काठमाडौं- मिटरब्याज पीडितको समस्या सम्बोधनका लागि जारी अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक प्रतिनिधि सभाले संशोधन दर्ता प्रक्रियाका लागि अनुमोदन गरेको छ । प्रतिनिधि सभामा सन्देशसहित टेबुल भएको विधेयकलाई आइतबारकै दोस्रो बैठकले संशोधaxन प्रक्रियाका लागि अनुमोदन गरेको हो । विधेयकमा संशोधन दर्तापछि दफाबार छलफलको प्रक्रियामा लगिने छ ।
आइतबार नै सैद्धान्तिक छलफलपछि विधेयकलाई संशोधन दर्ताका लागि अनुमोदन गरिएको हो । सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफका क्रममा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले मिटरब्याजपीडितले न्याय पाउने बताए। कसुरमा दोषी देखिए कानुनबमोजिम कारबाही हुने उनको भनाई छ। मन्त्री गुरुङले विधेयकले लिखतहरूलाई अनिवार्य रूपमा स्थानीय तहमा दर्ताको प्रस्ताव गरेको पनि बताए।
अनुचित लेनदेन स्थापित भएमा कसुरदारलाई कैद र जरिवाना दुवै प्रस्ताव गरिएको पनि उनको भनाइ छ । मिटरब्याजपीडितसँग भएको सहमति अनुसार अध्यादेश सिफारिस गरेको थियो । सिफारिस अनुसार जारी अध्यादेश संसद्को चालु अधिवेशन प्रारम्भमा पेस भएसँगै प्रतिस्थापन विधेयक सरकारले ल्याएको थियो । प्रतिस्थापन विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई प्रतिनिधि सभामा पेस गरिएको हो ।
विधेयकमा सरकारले मिटरब्याज कसुर स्थापित भएमा सात वर्षसम्म कैद हुने प्रस्तावलाई यथावत् राखेको छ । कसुर ठहर भएमा कसुरदारलाई सात वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था प्रस्तावित छ ।
विधेयकमा मुलुकी अपराध संहिता, देवानी संहिता, देवानी कार्यविधि संहिता, फौजदारी कार्यविधि संहिताको संशोधन प्रस्ताव गरेको छ । मिटरब्याजलाई अनुचित लेनदेनको परिभाषामा राखिएको छ । लेनदेन नभएको तथा नदिएको रकमको लिखत तयार पार्ने, वास्तविक रकमभन्दा बढीको लिखत तयार पार्ने, लेनदेनका क्रममा ब्याज रकमसमेत साँवामा जोड्ने कार्यलाई अनुचित कारोबार मानेको छ ।
यस्तै ऋणीसँग साँवाभन्दा ब्याज बढी लिने, लिएको रकमको भरपाइ नदिने, अनुचित लेनदेनमा ऋणीको अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरणलाई समेत अनुचित कार्यमा परिभाषित गरिएको छ।
कसुर ठहर भएमा अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण बदर हुने छ। कसुर अनुसन्धानका क्रममा साहुले अस्वाभाविक कारोबार गरेको पाइएमा सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुसन्धान गर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा उल्लेख छ। गोरखापत्र दैनिकबाट
