काठमाडौं- आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि असार १० गतेभित्र बजेट ल्याइसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थालाई ४२ स्थानीय तहले लत्याएका छन्। अघिल्लो वर्ष ५३ वटा स्थानीय तहले तोकिएको समयभित्र बजेट ल्याएका थिएनन्। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यसपटक जेठ १० गतेभित्र ७ सय ११ वटा स्थानीय तहले बजेट ल्याएका छन्।
संघीय सरकारले जेठ १५, प्रदेश सरकारले असार १ र स्थानीय सरकारले असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर यस वर्ष आठराई, मेन्छयायेम, मिक्लाजुङ, औराही, धनौजी, कालिकामाई, छिपहरमाई, धोबिनी, बिन्दवासिनी, सखुवा पसौनी, आदर्श कोतवाल, यमुनामाई, रूपनी, लक्ष्मीपुर पतारी, नौकुण्ड, जलजला, विरुवा, मायादेवी, कोटहीमाई, रोहिणी, सम्मरीमाई, खत्याड, कुमाखलगायतका स्थानीय तहले तोकिएको मितिभित्र बजेट ल्याएका छैनन्।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव कमल भट्टराईले ४२ वटा स्थानीय तहले तोकिएको मितिभित्र बजेट नल्याएर कानुन उल्लंघन गरेको बताए। ‘तोकिएको मितिभित्र बजेट नल्याउनु वित्तीय अनुशासनबाहिरको कुरा पनि हो। वित्तीय अनुशासन उल्लंघन गर्ने स्थानीय तहलाई केन्द्र सरकारले दिने अनुदान रकम कटौती हुन सक्छ,’ भट्टराईले भने, ‘तोकिएको मितिभित्र बजेट नल्याउँदा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजु तथा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले कानुनबाहिर गई खर्च गरेको भनी प्रश्न उठाउन सक्छ।’
अघिल्लो वर्ष तोकिएको मितिभित्र हेटौंडा उपमहानगरपालिका, बिदुर नगरपालिकासहित मधेस प्रदेशका अधिकांश स्थानीय तहले बजेट ल्याएका थिएनन्। यस वर्ष पनि मधेस प्रदेशका अधिकांश स्थानीय तहले तोकिएको मितिभित्र बजेट नल्याएको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ।
मन्त्रालयका अनुसार केही स्थानीय तहले बजेट ल्याए पनि त्यसको औपचारिक विवरण संघीय मामिला मन्त्रालयमा पठाएका छैनन्। ‘केन्द्र सरकारले दिएको निर्देशन नमान्ने र कानुनअनुसार नचल्ने प्रवृत्ति केही स्थानीय तहमा देखिएको छ। हामी पनि सरकार हाैं। केन्द्रको निर्देशन हामीले किन मान्ने भन्ने सोच केही स्थानीय तहमा देखिएको छ,’ मन्त्रालयका एक उपसचिवले भने, ‘यो भनेको अनुशासनहीन प्रवृत्ति हो। यस्तो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ।’
आगामी आर्थिक वर्षका लागि समयमै बजेट ल्याएका कतिपय स्थानीय तहले गत वर्ष (चालु आर्थिक वर्ष) को तुलनामा बजेटको आकार घटाएका छन्। नागरिक दैनिकबाट
