काठमाडौं- सरकारले तामझाम गरेर भर्ना अभियान सञ्चालन गरेको जनाए पनि कक्षा १–८ को आधारभूत तहमा वर्षेनी विद्यार्थी संख्या घट्दो क्रममा छ । चार वर्षको अनुपातमा विद्यार्थी संख्या ८ दशमलव ७७ प्रतिशत घटेको छ । सरकारले आजबाट यो वर्षको भर्ना अभियान सञ्चालन गर्दै छ । पाँच वर्षको अवधिमा सामुदायिक विद्यालयमा २० दशमलव १४ प्रतिशतले घटेको र संस्थागत विद्यालयमा ४७ दशमलव ५५ प्रतिशतले विद्यार्थी बढेको पाइएको छ । सरकारले सबै बालबालिकालाई शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क गर्न अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन, २०७५ कार्यान्वयनमा ल्याए पनि सरोकारवाला निकायले पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनन् । शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत केन्द्रले विद्यालय जाने सबै उमेर समूहका बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गरी निःशुल्क शिक्षा, पाठ्यपुस्तक, छात्रवृत्ति, दिवाखाजालगायत कार्यक्रम अघि बढाइरहेको छ । खर्च बढे पनि उपलब्धि हुन नसकेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । २०७८ मा ५ हजार ३ सय २५ विद्यार्थी भर्ना भएका थिए । उनीहरूमध्ये ७२ दशमलव ८ सामुदायिक र २७ दशमलव २ संस्थागत विद्यालयमा भर्ना भएका थिए । सरकारले विद्यार्थी भर्ना दर बढाउन यो वर्षबाट दिवाखाजा कार्यक्रमलाई कक्षा ६ सम्म पु¥याएको छ । तैपनि सामुदायिक विद्यालयमा कुल विद्यार्थी भर्ना संख्या वर्षेनी घट्दै गएको छ । आजबाट विद्यार्थी भर्नासँगै निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण हुनेछ । सबै बालबालिका विद्यालयमा अनिवार्य भर्ना र निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्न करोडौं रुपियाँ विनियोजन भएको थियो । शिक्षा क्षेत्रमा सरकारी खर्च वृद्धि भइरहेको अवस्थामा सामुदायिक विद्यालयहरूमा अपेक्षित रूपमा शैक्षिक गुणस्तर सुधार हुन नसकेका कारण विद्यार्थीको आकर्षण घटेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । हाल देशभर पूर्व प्राथमिक, आधारभूत र माध्यमिक तहमा गरी ८१ लाख ६ हजार ३ सय २९ विद्यार्थी अध्यनरत छन् । सामुदायिक, संस्थागत र धार्मिक गरी देशभर देशभर ७२ हजार ८ सय ९५ विद्यालय छन् । ती विद्यालयमा ४ लाख १५ हजार २ सय ६ जना शिक्षक कार्यरत छन् । विद्यालय, विद्यार्थी र शिक्षकको कुल संख्यामध्ये सामुदायिकतर्फ विद्यालयको हिस्सा ८० दशमलव ३, विद्यार्थीको ७० दशमलव ९४ र शिक्षकको हिस्सा ७८ दशमलव ४१ प्रतिशत छ । संस्थागततर्फ विद्यालयको १७ दशमलव ८, शिक्षकको २० दशमलव ७९ र विद्यार्थीको २७ दशमलव ३९ प्रतिशत छ । यसै गरी सरकारले नमुना विद्यालयको नाममा १३ अर्ब खर्च गरेपछि उपलब्धिमूलक हुन नसकेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । मन्त्रालयले देशभर २७ हजार ८ सय १२ सामुदायिक विद्यालयमध्ये ४ सय २२ लाई नमुना विद्यालय छनोट गरेर स्थानीय तहमार्फत् रकम बाँडेको थियो । अघिल्लो वर्ष ५ अर्ब १७ करोड खर्च भएको थियो । गत वर्षसम्म १३ अर्ब ६९ करोड ५० लाख रुपियाँ खर्च भइसकेको छ । नमुना विद्यालय छनोटमा १ दशमलव ५१ प्रतिशत विद्यालय मात्र समेटेको छ । सबै सामुदायिक विद्यालयको स्तरोन्नतिका लागि कार्ययोजना तयार गर्नुका साथै तोकिएबमोजिम भौतिक पूर्वाधारको निर्माण गरी शिक्षण सिकाइमा अपेक्षित सुधार हुने गरी नमुना विद्यालय कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न प्रतिवेदनले सुझाएको आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा खवर छ ।
