काठमाडौं- प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन–२०७९ मा उम्मेदवार बनेका ७३ जनाले निर्वाचन खर्च विवरण बुझाएका छैनन्। निर्वाचन आयोगका अनुसार प्रतिनिधि सभा सदस्यतर्फ ३७ र प्रदेश सभा सदस्यतर्फ ३६ जना उम्मेदवारले खर्च विवरण बुझाएनन्।
आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले भने, “खर्च विवरण नबुझाउनेमाथि कानुनमा भएको व्यवस्थाबमोजिम कारबाही हुनेछ, कारबाहीसम्बन्धमा आयोगले निर्णय गर्नेछ।” निर्वाचन आयोग ऐन–२०७३ बमोजिम निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको ३५ दिनभित्र निर्वाचन खर्च नबुझाउने उम्मेदवार वा राजनीतिक दलले निर्वाचन खर्च सीमाबमोजिम जरिवाना तिर्नुपर्नेछ। तर कारबाही प्रक्रियामा जानुअघि आयोग पदाधिकारीले सोसम्बन्धमा निर्णय गर्नुपर्नेछ।
प्रतिनिधि सभाको पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणाली (प्रत्यक्ष)तर्फ दुई हजार ४१० जना उम्मेदवार थिए। आयोगले खर्च विवरणसम्बन्धी तथ्याङ्क एकीकृत गर्ने कार्यलाई अन्तिम रूप दिइरहँदा हालसम्म दुई हजार ३७३ जना उम्मेदवारले समयमै खर्च विवरण बुझाएका छन्। ऐनबमोजिम पुस तेस्रो साताभित्र देशभरका निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारले खर्च विवरण बुझाउनुपर्ने थियो।
आयोगका अनुसार खर्च विवरण नबुझाउनेमा प्रतिनिधि सभातर्फ सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशका १५ जना उम्मेदवार छन्। प्रदेश सभातर्फ मधेश प्रदेशका २१ जना उम्मेदवारले खर्च विवरण बुझाएका छैनन्।
प्रदेश सभाको प्रत्यक्षतर्फ कुल तीन हजार २२५ जना उम्मेदवार रहेकोमा तीन हजार १८८ जनाले समयमै खर्च विवरण पेस गरेका छन्। एक उम्मेदवारले समयसीमापछि खर्च विवरण बुझाए भने ३६ जना उम्मेदवारले खर्च विवरण बुझाएका छैनन्।
प्रतिनिधि सभा सदस्यतर्फ उम्मेदवारले गर्न पाउने अधिकतम खर्च ३३ लाख रुपियाँ हो। प्रदेश सभा सदस्यअन्तर्गत प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारको खर्च सीमा अधिकतम २३ लाख रुपियाँ निर्धारण गरिएको थियो। गोरखापत्र दैनिकबाट
