काठमाडौं – राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचनाको हक बमोजिम सूचना माग गर्दा सूचना लुकाउने निर्णय गर्ने अर्थ मन्त्रालयलाई सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश जारी गरेको छ । प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङको संयोजकत्वमा सूचना आयुक्तहरू कमला ओली थापा र रत्नप्रसाद मैनालीसमेतको इजलासले सोमवार उक्त आदेश जारी गरेको हो । सूचनाको हकको प्रयोग गरी नेपाल सरकारद्वारा गठित कर फर्छ्यौट आयोग—२०७१ को प्रतिवेदनको प्रमाणित सूचना माग गर्दा अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गराई उक्त सूचना लुकाउने निर्णय गरेपछि पत्रकार रविराज बरालले मन्त्रालयको उक्त निर्णय बदरको माग गर्दै गत कार्तिक ११ गते राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन गरेका थिए । पुनरावेदन परेको चार दिन पछि आयोगले मन्त्रालयलाई सात दिन भित्र लिखित जवाफ पठाउन आदेश जारी गरेको हो ।
