काठमाडौं – सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले आफ्ना नेता कार्यकर्तालाई एक–अर्काविरूद्ध सामाजिक सञ्जालमा लेख्न नपाउने गरी निर्देशन दिने भएको छ। शुक्रबार बस्ने नेकपा स्थायी कमिटी बैठकमा पेश हुन लागेको राजनीतिक प्रस्तावमा पार्टीभित्रको अराजकता, अनुशासनहीनता एवम् गुटबन्दीको नियन्त्रण गर्न जरूरी रहेको उल्लेख छ।
समग्र पार्टी र तीनै तहको सरकारको काममा समेत फैलिँदै गएको गुटबन्दीको असरलाई विधि,पद्धति र संस्थागत निर्णयको प्रभावकारी कार्यान्वयनद्वारा समाधान गर्ने र सबै खालका अनेकता अराजकता अनुशासनहीनता एवम् गुटबन्दीपूर्ण क्रियाकलापलाई नियन्त्रण गर्ने निर्णय गर्दछ,’ प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘पार्टीको नीति नेता र कार्यकर्ताविरूद्ध सामाजिक सञ्जालमा जथाभावी लेख्ने र पार्टी हितविपरीत गतिविधि गर्ने प्रवृत्तिलाई कडाइसाथ रोक्न जिम्मेवार कमरेडहरू र सम्बद्ध सबैलाई निर्देशित गर्दछ।’
नेतृत्व तहबाट समेत गम्भीर गल्ती कमजोरीहरू भएको भन्दै प्रतिवेदनमा पार्टीभित्र उत्पन्न अन्तरविरोध ठीक किसिमले समाधान गर्न नसक्दा संस्थागत प्रबन्ध उल्लंघन हुँदै गएको र आन्तरिक एकता कमजोर भएको उल्लेख छ।
पार्टी अनुशासनलाई गुट अनुशासनले र पार्टीलाई गुटले विस्थापित गर्न खोजेको भन्दै प्रतिवेदनमा गुट(गुटका अलग अलग बैठक बस्ने निर्णय गर्ने र सार्वजनिक रूपमा आरोप(प्रत्यारोपमा उत्रिने गलत अभ्यासलाई कडाइका साथ रोक्न प्रस्ताव गरिएको छ।
‘पार्टीमा गुटबन्दी तथा अनुशासनहीनता अन्त्य गर्न विधि तथा पद्धति स्थापित गर्न र नेता तथा कार्यकर्ता तथा जनप्रतिनिधिको कार्यशैली र जीवनशैलीलाई मार्गदर्शन गर्न विगतमा तय गरिएको आचारसंहितालई परिमार्जन गरी कडाइका साथ लागू गर्ने निर्णय गर्छ,’ प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘सबैलाई, विशेषतः जिम्मेवार कमरेडहरूलाई पारदर्शी र जवाफदेही जीवनशैली अपनाउन र आफ्नो आचरण तथा कामप्रति जवाफदेही हुन निर्देशित गर्दछ।’
पार्टीका नेताका नाममा सञ्चालित प्रतिष्ठान तथा संघ संस्थाहरू गुटबन्दीको माध्यम बनेको भन्दै यसको सञ्चालन विधि निश्चित गर्नसमेत प्रस्ताव गरिएको छ।
‘गुटबन्दी रोक्न प्रतिष्ठानहरूलाई नियमन गर्ने। त्यसका लागि पार्टीले यस्ता संस्थाहरूमा नेता वा कार्यकर्ताको संलग्नता र तिनको आर्थिक स्रोत तथा क्रियाकलाप बारेमा तथ्यपरक जानकारी प्राप्त गर्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ,’ सचिवालयले प्रतिष्ठानहरूको सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा नियमन विधि निश्चित गर्न एक महिनभित्र प्रतिवेदन दिने गरी स्पष्ट कार्यादेशसहित कार्यदल गठन गर्ने। कार्यदलको प्रतिवेदन प्राप्त भएपश्चात् त्यसउपर तब सम्मका लागि पार्टीद्वारा गठित वा पार्टी छलफल गरी आवश्यक निर्णय लिने। नेता कार्यकर्ता सम्मिलित कुनै पनि प्रतिष्ठानलाई प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमा शाखा गठन नगर्न र गतिविधि नगर्न निर्देशन दिने।’
नेकपाभित्र, विशेषगरी पूर्वएमालेका नेताहरूका नाममा गठित एक दर्जन भन्दा बढी प्रतिष्ठानहरू सक्रिय छन्। त्यस्ता प्रतिष्ठानका नामबाट गुटबन्दी बढ्दै गएको भन्दै प्रतिष्ठान खारेज गर्नुपर्ने माग गत माघको केन्द्रीय समिति बैठकमा समेत उठेको थियो। प्रतिष्ठानहरूको नेतृत्व सचिवालयका सदस्यदेखि केन्द्रीय सदस्यहरूले गरेका छन्।
नेकपामा मदन भण्डारी फाउण्डेसन, मदन(आश्रित स्मृति प्रतिष्ठान, पुष्पलाल स्मृति प्रतिष्ठान, मनमोहन स्मृति प्रतिष्ठान, तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठान, सहाना प्रधान प्रतिष्ठान, मदन भण्डारी स्मृति प्रतिष्ठान, झलनाथ खनाल प्रतिष्ठानलगायत सञ्चालनमा छन्।
