काठमाडौं- ऐन, कानुनको ठाडो उल्लंघन हुने गरी स्थानीय तहमा ठूलाठूला योजनाको निर्माण कार्य उपभोक्ता समितिमार्फत गराउँदै भ्रष्टाचारलाई मलजल गर्दै आएको पाइएको छ ।
जनप्रतिनिधि, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, कर्मचारी र उपभोक्ता समितिको मिलेमतोमा जटिल संरचनाको निर्माण कार्य उपभोक्ता समितिमार्फत हुँदै आएको हो । सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीमा एक करोड रुपियाँभन्दा माथिको जटिल संरचना निर्माण कार्य निर्माण व्यवसायीमार्फत प्रतिस्पर्धाबाट गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।
तर, व्यवहारमा भने करोडौं रुपियाँको लागत अनुमान रहेको निर्माण कार्य पनि उपभोक्ता समितिबाट गराउने गरिएको छ । यो वर्ष ४२ स्थानीय तहले १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लागत भएको ५३ करोड ९५ लाख ९ हजार रुपैयाँ लागतको कार्य उपभोक्ता समितिमार्फत गराई ५२ करोड ५० लाख ७१ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । यसबाट करोडौं रकम हिनामिना हुने गरेको आशंका गरिएको छ ।
यसैबीच तीन महिनायता अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनप्रतिनिधि, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, कर्मचारी र उपभोक्ता समितिको मिलेमतोमा हुने गरेका भ्रष्टाचारविरुद्ध विशेष अदालतमा धमाधम मुद्दा दायर गर्दै आएको छ ।
महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालका अनुसार महालेखाको प्रतिवदेनमा स्थानीय तहमा हुने उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराउँदा कानुनको उल्लंघन हुने गरेको बेथितिको विषय बृहत् स्तरमा उठान गरिएको छ ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली–२०६४ को नियम ९७ अनुसार उपभोक्ता समितिमार्फत मेसिन, औजार र उपकरण आवश्यक नपर्ने श्रममूलक कार्यको जिम्मेवारी दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । यसको विपरीत यो वर्ष २ सय ६९ स्थानीय तहले भारी उपकरणको प्रयोग गरी जटिल संरचना निर्माणको कार्य गरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट
