काठमाडौं – सरकारले राजनीतिक दल विभाजन गर्न मिल्ने गरी राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को संशोधनका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाएको छ । राजनीतिक दल विभाजन गर्न केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत सदस्य भए पुग्ने गरी राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ मा संशोधन गर्दै अध्यादेश मस्यौदा गरिएको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले जनाएको छ । गृह र कानून मन्त्रालयबाट मस्यौदा भएर जाँदा प्रतिशत राखिएको थिएन । माधव नेपालसँगको छलफलपछि २० प्रतिशत कायम गरिएको हो । त्यस्तै अध्यादेशमा राजनीतिक दल विभाजन भएको २१ दिनभित्र प्रदेशसभाका सदस्य र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले नयाँ दल रोज्न चाहेमा सम्बन्धित सभामा सूचना दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पनि यो अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको थियो । अहिले सरकारमा रहेको विपक्षी गठबन्धनले त्यतिबेला सरकारले जारी गरेका अध्यादेश लोकतन्त्रविरोधी भएको भन्दै विपक्षी दलहरुले तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका थिए ।
