काठमाडौं- नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थीको नक्कली कागजात बनाएर तेस्रो मुलुक अमेरिका पठाउने नाममा करोडौं ठगी गरेको प्रकरणमा जोडिएका ३० जनाविरुद्ध बुधबार काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिएको छ । पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, सचिव टेकनारायण पाण्डेसहित ३० जनाविरुद्ध करिब २९ करोड रुपियाँको बिगो मागदाबीसहित नाममा २२४ पृष्ठ लामो अभियोगपत्र दर्ता भएको हो । अभियोगीहरूले २८ करोड ८१ लाख ७४ हजार ५ सय रुपियाँ संगठित रूपमा ठगी गरेको निष्कर्ष निकाल्दै मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २५४ बमोजिम सोहीअनुसारको बिगो मागदाबी गरिएको हो। प्रहरीले दुई दिनअघि बुझाएको प्रतिवेदन अध्ययन गरी सरकारी वकिलको कार्यालयले उनीहरूलाई राज्यविरुद्धको अपराध, ठगी, संगठित अपराध र किर्ते गरी गरी चारवटा कसूर अभियोगमा मुद्दा दायर गरिएको जनाएको छ । मुद्दा दायर गरिएकामध्ये बालकृष्ण खाँण, टोपबहादुर रायमाझी र उहाँको छोरा सन्दीप रायमाझी, टेकनारायण पाण्डे, आङटावा शेर्पा, इन्द्रजित राई, शम्शेर मियाँ, टेकनाथ रिजाल, केशवप्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई, सन्देश शर्मा, टंकबहादुर गुरुङ, नरेन्द्र केसी, गोविन्दकुमार चौधरी र रामशरण केसी प्रहरी हिरासतमा छन् । त्यस्तै, मुद्दा दायर गरिएको तर फरारको सूचीमा रहेकाहरू लक्ष्मी महर्जन, केशव तुलाधर, हरिभक्त महर्जन, अशोक पोखरेल, धिरेन राई, दिपा हुमागार्इं, निरज राई, राजेश अर्याल, मोहनराज राई, आशिष बुढाथोकी, विनिता सावदेन लिम्बू, निरञ्जनकुमार खरेल, सुनिल बुढाथोकी र प्रतीक थापा रहेका छन् । उक्त प्रकरणका मुख्य आरोपीहरूले सिंहदरबारदेखि मन्त्री क्वार्टर र प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारसम्म पुगेर पैसा बुझाएको दाबी गरेका छन् । यस प्रकरणमा मुछिएकाहरू विरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंमा ४३ वटा सबुत प्रमाणसमेत बुझाइएको छ । जसमा जाहेरवालाले जाहेरी दरखास्तसाथ पेस गरेको पेन ड्राइभमा भएको वारदात मिति र समयको भिडियो तथा फुटेजहरू सीडीमा राखी मिसिलमा संलग्न गरिएको छ । यस्तै, प्रतिवादीहरूको खातामा रकम जम्मा भएको भौचरको प्रतिलिपि, प्रहरीको डिजिटल फरेन्सिक ल्याबबाट प्राप्त भएका परीक्षण प्रतिवेदनलगायत पनि सबुत प्रमाणका रूपमा अदालतमा पेस गरिएको छ । उक्त प्रकरणमा नाम जोडिएका अन्य व्यक्तिहरूलाई समेत अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन पूर्वप्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्मा, पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीलगायत मानवअधिकारकर्मी तथा नागरिक अगुवाहरूले माग गरेका छन् । आरोपीहरूको बयानको क्रममा आएका प्रमाण र थप आउनसक्ने प्रमाणका आधारमा जोसुकै व्यक्तिलाई न्यायको कठघरामा ल्याउनुपर्ने उनीहरूको माग छ भने सदनमा समेत नियमित रूपमा यो कुरा उठिरहेको छ । नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट
