नेत्र विक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको नेकपाका नेता–कार्यकर्तालाई झुठो मुद्दामा हैरानी नदिन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । विप्लव समूहका लमजुङ जिल्ला इन्चार्ज जङ्गबहादुर भण्डारीसहित ३ जना जिल्ला नेताको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले बिना कारण गिरफ्तार नगर्न आदेश गरेको हो । सर्वोच्चका न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र ईश्वर खतिवडाको इजलासले जंगबहादुरसहित ३ जनालाई रिहा गर्दै ‘बहानाबाजी गरेर पुनः गिरफ्तार नगर्न कडा चेतावनी दिएको छ ।
पुस १ मा तनहुँको आवुखैरेनीबाट प्रहरीले लमजुङ इन्चार्ज भण्डारी, जिल्ला सेक्रेटरी बिल बहादुर गुरुङ र जिल्ला समिती सदस्य रवीन्द्र नखोलालाई पक्रेको थियो । उनीहरुलाई ईलाका प्रहरी कार्यालय आबुखैरेनीले अभद्र व्यवहार मुद्दा चलायो । बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट हालेपछि सर्वोच्चले थुनुवा झिकाउने आदेश गरेको थियो । सोमबार सो रिटको सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश केसी र खतिवडाको ईजलाशले उनीहरुलाई छाड्ने आदेशसँगै थप आदेश गरेको छ । ‘रिहा गर्दा अदालतको आदेश प्रतिकुल हुने गरी बहानाबाजी वा अटेर गरी निजहरुलाई पुनः पक्राउ गर्ने, थुनामा राख्ने गरेमा संविधानको धारा–१२८ तथा न्याय प्रशासन ऐन–०१७ बमोजिम कारवाही हुने गृह–सचिव र प्रहरी महानिरीक्षक लगायत प्रतिपक्षीलाई जानकारी दिनु पर्नेछ ।
सर्वोच्चमा एकराज भण्डारीले विप्लवका नेताको तर्फबाट बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट हालेका थिए । सर्वोच्चबाट छुटेपछि विप्लवका कार्यकर्ता पक्राउ गर्न प्रहरी परिचालन गरिएको स्रोतको भनाइ छ । सर्वोच्चले पुनः पक्राउ गरेमा गृह–सचिव र प्रहरी प्रमुखलाई नै कारवाही गर्ने लिखित आदेश गरेपछि प्रहरीपछि हटेको थियो । विप्लवका नेता, कार्यकर्तालाई प्रहरीले अभद्र व्यवहार गरेर पटक पटक हिरासतमा अल्झाउने गरेको छ । सोमबारको सो आदेशपछि बिप्लवका कार्यकर्तालाई झुठा मुद्दामा अल्झाउने प्रहरीको रणनीतिमा धक्का लागेको छ । अभद्र व्यवहार मुद्दा लगाएर थुनामा रहेका ३ जना नेतासहित विप्लव समुहका ६ जनालाई सर्वोच्चको आदेशपछि रिहा गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँका प्रवक्ता (डिएसपी) युवराज तिमिल्सिनाले जानकारी दिएका छन् ।
