काठमाडौं- संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशभरका स्थानीय तहलाई आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ बजेटको विवरण मन्त्रालयमा पठाउन फेरि ताकेता गरेको छ ।
नया“ आर्थिक वर्ष शुरू भइसक्दा पनि बजेट विवरण नबुझाउने स्थानीय तहहरू रहेकोलाई मध्यनजर गर्दै मन्त्रालयले सो ताकेता गरेको हो । असार १० गतेभित्र सम्बन्धित नगरसभामा बजेट पेस नगरेका र असार मसान्तभित्र बजेट पारित नगरेका स्थानीय तहको हकमा मन्त्रालयले पत्रमार्फत ताकेता गरेको हो । मन्त्रालयल बजेट विवरण बुझाउन जिल्लामा रहेका स्थानीय तहलाई सहजीकरण र समन्वय गर्न पनि जिल्ला समन्वय समितिलाई आग्रह गरेको छ ।
मन्त्रालयले असार १० गतेभित्रमा बजेट पेस गर्ने, तोकिएको समयभन्दा पछि बजेट पेस गर्ने, असार मसान्तभित्र बजेट पेस नगर्ने, असार मसान्तभित्र बजेट पारित गर्नेको संख्या, असार मसान्तभित्रमा बजेट पारित नगर्नेको संख्या वर्गीकरण गरी मन्त्रालयलाई जानकारी गराउन आग्रह गरेको प्रवक्ता कमलप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७१ बमोजिम गाउ“पालिका, नगरपालिकाले हरेक आर्थिक वर्ष असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको समेत अनुमान (बजेट) कार्यपालिकाबाट स्वीकृति लिई सभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
त्यसै गरी अन्तर–सरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २१ को उपदफा (३) मा अनुसार गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले स्थानीय तहले प्रत्येक वर्ष असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाउँसभा÷नगरसभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
त्यसरी पेस गरेको बजेट असार मसान्तसम्ममा नगरसभा र गाउँसभाबाट पारित गर्नुपर्ने छ । श्रावण १ गतेदेखि नयाँ बजेट लागू हुनेछ । यस्तो कानुनी अवस्था रहे पनि तोकिएको समयसीमामै बजेट पेस भएको विवरण मन्त्रालयमा नपठाएको पाइएको हो ।
बजेट प्रस्तुति सम्बन्धित एकीकृत विवरण समयमै प्राप्त गर्ने उद्देश्यले मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षको बजेटदेखि सभामा पेस भएको र स्वीकृति भएको विवरण पोस्ट गर्न मन्त्रालयले पोर्टल तयारी गरी मन्त्रालयको वेवसाइटमा राखेको थियो । नगरसभामा बजेट पेस भएको विवरण मन्त्रालयको पोर्टलमा प्रविष्ट गर्न मन्त्रालयले अनुरोध गरे पनि हालसम्म २० देखि २४ वटा स्थानीय तहले बजेट विवरण पेस नगरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता अश्विनकुमार पोखरेलका अनुसार आइतबारसम्ममा विवरण नबुझाउने स्थानीय तहको संख्या २४ थियो भने सोमबार दुई, तीनवटा स्थानीय तहले विवरण बुझाएको जानकारी मन्त्रालयमा आएको छ । विवरण नबुझाउने बाँकी स्थानीय तहमा ९ वटा नगरपालिका र अरु गाउँपालिका रहेका छन् । त्यसमध्ये अधिकांश मधेस प्रदेशका स्थानीय तह रहेको पनि सहायक प्रवक्ता पोखरेलले बताए।
वेभसाइटमा बजेट विवरण पेस नगर्नुको कारण तोकिएको समयसीमा बजेट पेस नगरेको वा पेस गरे पनि विवरण प्रविष्ट गर्न बा“की रहेको हुन सक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट
