काठमाडौं- सरकारले सर्वोच्च अदालतसँग परामर्श नगरी न्यायाधीशको तलब तोकेको भन्दै न्यायाधीश समाजले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ। सरकारले प्रधानन्यायाधीशको मासिक तलब १ लाख २ हजार २ सय ९३ रूपैयाँ तोकेको छ। यस्तै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको मासिक पारिश्रमिक ८५ हजार ४३ रूपैयाँ तोकिएको छ। यससम्बन्धी सूचना यही माघ ५ गतेको राजपत्रमा प्रकाशित छ। न्यायाधीश समाजले सर्वोच्च अदालतसँग परामर्श नगरी न्यायाधीशको तलब थोरै अंकले बढाएको भन्दै विरोध जनाएको हो। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा न्यायाधीश समाजका अध्यक्ष छन्। न्यायाधीश समाजले सर्वोच्च अदालतसँग परामर्श नगरिएको भन्दै घुमाउरो भाषामा नयाँ तलबमानप्रति असन्तुष्टि जनाएको हो। ‘सर्वोच्च अदालतसँग सामान्य परामर्शसम्म नगरी सरकारले स्वेच्छाचारी र अमर्यादित रूपमा न्यायाधीशहरूको पारिश्रमिकमा केही अंक वृद्धि गर्ने तदर्थवादी रवैयालाई निरन्तरता दिँदै आएको छ’, न्यायाधीश समाजको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। २०७९ साउन १ देखि लागु हुनेगरी अर्थ मन्त्रालयले प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य सर्तसम्बन्धी सूचना राजपत्रमा प्रकाशन गरेको होे। त्यसैगरी राजपत्रमा उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशको ८० हजार ७ सय ७ रूपैयाँ, उच्च अदालतका न्यायाधीशको ७६ हजार ३ सय ८३ रूपैयाँ र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूको ६४ हजार ८ सय ९५ रूपैयाँ मासिक पारिश्रमिक तोकिएको छ। महान्यायाधिवक्ता र न्यायपरिषद्का सदस्यको प्रतिमहिना ८५ हजार ४३ रूपैयाँ मासिक पारिश्रमिक तोकिएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको ७९ हजार ३ सय ८५ रूपैयाँ र सदस्यको ७७ हजार ६ सय ६० रूपैयाँ मासिक तलब तोकिएको छ। संवैधानिक निकायका प्रमुखको ८० हजार ७ सय ७ रूपैयाँ र अन्य पदाधिकारीको ७६ हजार ३ सय ८३ रूपैयाँ मासिक पारिश्रमिक तोकिएकोे छ। संघीय संसद्का महासचिवको ७७ हजार २ सय ११ रूपैयाँ, सचिवको ७२ हजार ८२ रूपैयाँ, राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्तको ८० हजार ७ सय ७ रूपैयाँ र सूचना आयुक्तहरूको ७६ हजार ३ सय ८३ रूपैयाँ मासिक तलब तोकिएको राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा उल्लेख छ। नागरिक दैनिकबाट
