स्याङ्जा – गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्लामध्ये स्याङ्जा जिल्ला भ्रष्टाचार हुने जिल्लाको सूचीमा चौथो स्थानमा देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग क्षेत्रीय कार्यालय पोखरामा परेका उजुरीका आधारमा स्याङ्जा भ्रष्टाचार हुने चौथो जिल्लाका रुपमा सूचीकृत भएको हो ।
बढी भ्रष्टाचार हुने जिल्लाको सूचीमा कास्की पहिलो, छिमेकी जिल्ला पर्वत दोस्रो, तनहुँ तेस्रो, स्याङ्जा चौथो र बागलुङ पाँचौँ स्थानमा रहेका छन् । स्याङ्जामा मात्रै ६४ उजुरी दर्ता भएको थियो । जसमध्ये ३० फछ्र्यौट भएको अख्तियार दुुरुपयोग अनुसन्धान आयोग क्षत्रीय कार्यालय पोखराका सूचना अधिकारी मेघनाथ रिजालले बताएका छन्। स्याङ्जा जिल्लामा २ क्षेत्र ४ प्रदेश र ११ स्थानिय तह रहेका छन् ।
जस मध्ये पुतलीबजार, वालिङ, चापाकोट, भिरकोट र गल्याङ् नगरापालिका छन् भने अजूर्नचौपारी, कालिगण्डकी, हरिनास, फेदिखोला विरुवा र आधिखोला गाउँपालिका रहेका छन् । यसैगरी क्रमशः लमजुङ, म्याग्दी, गोरखा, मुस्ताङ, नवलपुर र मनाङ छन् । पहिलो स्थानमा रहेको कास्कीमा मात्रै गत वर्ष ४२७ भ्रष्टाचारका उजुरी परेका थिए । प्रदेशभर कूल ८३२ उजुरी दर्ता भएकामा ५४५ उजुरी फछ्र्यौट भइसकेका छन भने सवै भन्दा कम मनाङमा १ वटा उजुरी परेको आयोगले जनाएको छ ।
जिल्लामा भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि भएको भन्दै परेको उजुरीमा स्थानीय सरकार, भौतिक पूर्वाधार, विद्यालय, नदीजन्य वस्तुको निकासी तथा जथाभावी दोहन, दोहोरो–तेहोरो भुक्तानी र बिनाकाम भुक्तानी गर्ने, घर नक्सा तथा बाटो, अन्य सिफारिसमा अनियमितता गरेको, करारमा कर्मचारी नियुक्ति गर्दा अनियमितता गरेको, जथाभावी भत्ता सुविधा लिने गरेको लगायत उजुरी कार्यालयमा परेका छन् ।
सूचना अधिकारी रिजालका अनुसार उपभोक्ता समिति गठन प्रक्रियामा आफू अनुकूल व्यक्ति छनोट गरेको, सामाजिक सुरक्षा भत्तामा अनियमितता गरेको, राजश्व छली तथा नियमित बैंक दाखिला नगर्ने र योजना स्वार्थ प्रेरित तरिकाले फेर्ने गरेको उजुरी आयोगमा परेको छ ।
भौतिक पूर्वाधारतर्फ आर्थिक वर्षको अन्त्यमा काम गर्ने, बढी सामान खरीद गर्ने, लागत स्टिमेट तयारी बदनियतपूर्ण तरिकाले गर्ने, नक्कली बिल भर्पाइ बनाई भुक्तानी दिने तथा ठेकेदार र प्राविधिकसँग अवाञ्छित गतिविधि गर्ने र हिस्सेदारी खोज्नेजस्ता विषयमा आयोगमा उजुरी परेको जनाइएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्यतर्फ भवन निर्माण, शौचालय निर्माण, नक्कली प्रमाणपत्र, विद्यालयको जग्गा बेचबिखनलगायतका उजुरी आयोगमा परेका छन् ।
