काठमाडौं- आवधिक निर्वाचनअन्तर्गत तीन तहकै सरकारका लागि भएका निर्वाचन सकिएका छन्। निर्वाचन सकिए पनि यसको प्रक्रिया भने अझै कम्तीमा छ महिना जारी नै रहने छ। त्यो भनेको निर्वाचनलाई स्वच्छ बनाउने प्रक्रिया हो।निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ को दफा २६ को उपदफा ५ ले निर्वाचन स्वच्छताको व्यवस्था गरेको छ। जसमा भनिएको छ, ‘निर्वाचन खर्च नबुझाएको र निर्वाचन आयोगले तोकेको समय सीमाभित्र जरिवानासमेत नबुझाउने व्यक्ति निर्वाचित भएको रहेछ भने निजको निर्वाचन स्वतः बदर हुनेछ।’ निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू पनि ऐनको यो व्यवस्थाबारे अनभिज्ञ नहोलान् तर त्यसको पालनामा भने अधिकांश निर्वाचित जनप्रतिनिधि चुक्ने गरेका छन्। स्थानीय तहमा उम्मेदवार रहेका जनप्रतिनिधिका आकाङ्क्षी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा पनि उम्मेदवार रहे। तीमध्ये अधिकांशले स्थानीय तहमा उम्मेदवार हुँदाको खर्च विवरण समयमा नबुझाएका कारण उम्मेदवारी नै खारेज हुने भएपछि जरिवाना तिरे पनि नबुझाउने अझै धेरै छन्। त्यस्ता निर्वाचितको पद नै जाने र ती स्थानमा उपनिर्वाचन हुने व्यवस्था ऐनको हो। निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले ऐनको उक्त दफा प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा सदस्यमा निर्वाचित भएकालाईसमेत लागू हुने बताए। निर्वाचन आयोगले आमनिर्वाचन २०७९ को अन्तिम परिणाम सार्वजनिक नहुँदै गत सोमबार तोकिएको समय सीमाभित्रै निर्वाचन खर्च बुझाउन उम्मेदवारलाई सचेत गराइसकेको छ। यस प्रकारको सचेतना आयोगले स्थानीय निर्वाचनपछि पनि बारम्बार गराएको थियो तर समयमै निर्वाचन खर्च नबुझाएका एक लाख २३ हजार ७८३ उम्मेदवार आयोगको कारबाहीमा परे। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा ११ हजार ५४३ जना उम्मेदवार छन्। अधिकांश निर्वाचन क्षेत्रको मतपरिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ। आयोग ऐनअनुसार उम्मेदवारले आफ्नो क्षेत्रको मतपरिणाम सार्वजनिक भएको मितिले ३५ दिनभित्र जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा निर्वाचन खर्च विवरण बुझाउनु पर्नेछ तर जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरूका अनुसार मङ्सिर ६ गतेदेखि नै परिणाम आउन सुरु भए पनि यसबीचमा निर्वाचन खर्च बुझाउने उम्मेदवारको सङ्ख्या थोरै मात्र छ। गोरखापत्र दैनिकबाट
