काठमाडौं- नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)ले वडादेखि प्रदेशसम्मको पार्टी नेतृत्वमा जनप्रतिनिधिलाई बन्देज लगाउने भएको छ । अध्यक्ष, सचिवजस्ता पार्टीको प्रमुख कार्यकारी पदमा जननिर्वाचितलाई बन्देज लगाउने विषयमा घनिभूत छलफल भए पनि निर्णय हुन भने बाँकी छ ।
कार्यकारी पदमा दोहोरो जिम्मेवारी पाउँदा धेरैजसो नेता कार्यकर्ताले पद ‘होल्ड’ मात्र गरेको र अपेक्षित ढंगले पार्टी र सरकारको काम नभएको विश्लेषणका आधारमा एमालेले अबदेखि यस्तो जिम्मेवारी नदिने निष्कर्ष निकालेको हो ।
एमालेले २०८० सालभित्रै सबै प्रदेश, जिल्ला, पालिका र वडा अधिवेशन गर्न लागेको छ । एमाले केन्द्रीय कार्यालय च्यासल, ललितपुरमा शनिबार बसेको पार्टी सचिवालय बैठकमा २०८० सालभित्रै प्रदेशदेखि वडासम्मको अधिवेशन सम्पन्न गर्नेगरी तयारीमा जुट्ने’bout छलफलसमेत भएको छ । बैठकमा प्रदेशदेखि वडासम्मको अधिवेशनबाट चयन हुने नयाँ नेतृत्वको प्रमुख जिम्मेवारीमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई आन्तरिक रूपमा रोक्नुपर्ने सुझाव आएको जानकारी गराइएको थियो ।
संघीय संसद्का सांसद, प्रदेश सांसद, जिल्ला समन्वय समितिमा निर्वाचित प्रमुख, उपप्रमुख, पालिका प्रमुख एवं उपप्रमुख, वडाध्यक्षलाई पार्टी कमिटीको कार्यकारी पदमा रोक्नुपर्ने सुझाव आएको बैठकमा जानकारी गराइएको थियो ।
एमाले उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीले प्रदेश र जिल्ला अधिवेशनको तयारीमा पार्टी लागेकाले ती अधिवेशनमा कार्यकारी पदमा रहेको प्रदेश, जिल्ला, स्थानीय तह प्रमुख, उपप्रमुख र वडाध्यक्षमा निर्वाचित भएको व्यक्ति पार्टीको अध्यक्ष र सचिवमा उठ्न नपाउने विषयमा छलफल अघि बढेको बताए ।
‘दुईतिरको कार्यकारी पदमा कोही नरहने भन्ने विषयमा छलफल भएको हो,’ उपाध्यक्ष ज्ञवालीले भने, ‘त्यसो नगर्दा अहिलेसम्मको अभ्यास र अनुभवले पालिका प्रमुख पनि र पार्टीको पनि पालिका प्रमुख हुँदा भ्याउँदै नभ्याउने देखियो ।’
एमालेले त्यस्तो ठाउँमा पार्टीको पालिका प्रमुख र जननिर्वाचित प्रमुख फरकफरक व्यक्ति भएको अवस्थामा समय दिन पनि सक्ने निष्कर्ष निकालेकोे छ । ‘यसो गर्दा एउटै व्यक्तिले पद होल्ड गर्न पनि नपाउने र कामको पनि बाँडफाँट हुने भएकाले धेरैलाई काम विभाजन हुने भयो,’ ज्ञवालीले भने । उनले यसो गर्दा जनताका काम छिटोछरितो ढंगले हुनुका साथै पार्टी काम पनि प्रभावकारी हुने बताए ।
पार्टी बैठकमा भएको छलफल निष्कर्षमा पुगेको खण्डमा वडा, गाउँपालिका, नगरपालिका, प्रदेश र राष्ट्रिय सभा सदस्यमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले ती तहको पार्टीको कार्यकारी पदमा उम्मेदवार नै बन्न पाउनेछैनन् ।
एमाले उपमहासचिव विष्णु रिमालले विभिन्न तहको अधिवेशनमा वडाध्यक्ष, नगरप्रमुख, प्रदेश सांसद र राष्ट्रिय सभा सदस्यमा निर्वाचित व्यक्ति पार्टी कमिटीमा पनि सोही तहको उम्मेदवार हुन नपाउने बताए । एमालेमा धेरैजसो स्थानमा वडाध्यक्ष पार्टीको पनि वडा कमिटी अध्यक्ष, नगरप्रमुख नगर कमिटीको अध्यक्ष, प्रदेश सांसद प्रदेश अध्यक्ष रहेका छन् । राजधानी दैनिकबाट
