काठमाडौं – मोबाइल सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेल पुनः विवादमा मुछिएको छ । पुँजीगत लाभांश कर विवाद टुंगो लागेको केही समयपश्चात् लाइसेन्सको अवधि बढाउन चलखेल गर्दा एनसेल फेरि विवादमा मुछिएको हो । सामान्य अवस्थामा एनसेलको २५ वर्षे लाइसेन्स अवधि २०८६ भदौ १६ गते समाप्त हुँदैछ । तर, एनसेलले आफ्नो लाइसेन्स अवधि बढाउन विभिन्न प्रपञ्च रच्दै आएको छ । स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खरिद गरी आफ्नो अवधि बढाउन एनसेलले गरेको नीतिगत चलखेलले सिंगो राज्य संयन्त्रलाई प्रभावित भएको छ ।
स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेजी र खारेज भइसकेको लाइसेन्सलाई लिलाममा लैजान भएका पछिल्ला घटनाक्रम स्वभाविक प्रक्रियाभन्दा पनि एनसेलको योजनामा भइरहेको स्पष्ट छ । स्मार्टको लाइसेन्स लिलामी लैजाने र एनसेलले बोलकबोल गरी १० वर्ष म्याद बढाउने योजनामा दूरसञ्चार ऐन नियममा पटक–पटक संशोधन हुँदै आएको छ । यसै क्रममा अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवाप्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली संशोधन गर्दै गत सोमबार राजपत्रमा सूचनासमेत प्रकाशित भएको छ । उक्त नियमवलीको संशोधन नै एनसेलको लाइसेन्स अवधि बढाउनका निम्ति गरिएको तथ्य ‘ओपन सेक्रेट’ छ । आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा खबर छ ।
