काठमाडौं- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकार पब्लिक लिमिटेड कम्पनी, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको तहसम्म विस्तार गर्ने गरी राष्ट्रिय सभाबाट पारित विधेयकले निजी क्षेत्रमा तरङ्ग ल्याएको छ। त्यस्तो भएमा आयोगको कार्यबोझ बढ्दा प्रभावकारिता घट्ने लबिङ थालिएको छ।
खासगरी लिमिटेड कम्पनीमा प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा संलग्न व्यक्ति र संस्थाका तर्फबाट त्यस्तो लबिङ सुरु भएको हो। त्यसैलाई आधार माने निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक सङ्घसंस्थाले त्यस्तो प्रावधान हटाउन सरकार, राजनीतिक दल, नेताहरू र सांसदहरूलाई औपचारिक र अनौपचारिक दबाब दिन थालेका छन्।
निजी क्षेत्रको छाता सङ्गठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालको नेतृत्वमा निजी क्षेत्रका सङ्घसंस्थाले प्रधानमन्त्री र राजनीतिक दलका नेतासँग भेटेर अख्तियारको अधिकार क्षेत्रबाट निजी क्षेत्र हटाउन माग गरिरहेका छन्।
राष्ट्रिय सभाबाट पारित विधेयक प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत भएकोमा प्रतिनिधि सभामा आइतबारसम्म संशोधनको प्रस्ताव राख्ने समय थियो। लिमिटेड व्यक्ति वा संस्थाको दबाबलाई नै सहयोग पुग्ने गरी संशोधन पनि परेका छन्।
व्यवसायीकै मागअनुसार प्रमुख राजनीतिक दलका संशोधन विधेयकमा दर्ता भएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ। विधेयकमा दर्ता भएका २४ संशोधनमध्ये अधिकांश अधिकार क्षेत्र सङ्कुचनको पक्षमा छन्। अन्य नियामक कानुनको क्षेत्राधिकार नभए मात्र अख्तियारलाई अधिकार दिने प्रस्ताव अधिकांश संशोधनमा छन्।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलगायतका दलका सांसदहरूले सम्बन्धित क्षेत्रको नियमन गर्ने कानुन भएको अवस्थामा त्यस्ता निकायमा अख्तियार प्रवेश नगराउने गरी संशोधन दर्ता गरेका छन्।
कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडाको संशोधनमा पब्लिक कम्पनीसमेत अख्तियारको अधिकार क्षेत्रमा राख्नेगरी पारित व्यवस्था सबै हटाउनुपर्ने उल्लेख छ। प्रस्तावमा भनिएको छ, “नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको स्तर वा प्रकारका बैङ्क, वित्तीय संस्था, बिमा व्यवसाय गर्ने संस्था, मेडिकल कलेज र सोसँग सम्बद्ध अस्पताल, अन्य महाविद्यालय वा कलेज, सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने पब्लिक लिमिटेड कम्पनीलाई पूरै हटाउनुपर्ने।’’
यस्तै रास्वपा सांसद सुमना श्रेष्ठले नियमनसम्बन्धी कानुनले कसुर मानेका कार्यबाहेकमा मात्र पब्लिक कम्पनीमा अख्तियारको अधिकार क्षेत्र हुनुपर्ने संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। परिमार्जन गर्न माग गरिएको संशोधन प्रस्तावमा भनिएको छ, “सम्बन्धित क्षेत्रको नियमनसम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम कसुर मानिने कार्यबाहेक सम्बन्धित संस्थाको सम्पत्तिको हानिनोक्सानी हुने गरी वा आफू वा अरू कसैलाई लाभ हुनेगरी कार्य गरेको हदसम्म प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापित बैङ्क, वित्तीय संस्था, बिमा व्यवसाय गर्ने संस्था, मेडिकल कलेज वा सोसँग सम्बद्ध अस्पताल, महाविद्यालय, कलेज वा सर्वसाधरण नागरिकको सेयर रहेको पब्लिक कम्पनी।”
एकीकृत समाजवादीका सांसद राजेन्द्र पाण्डेले दफा ४ संशोधनका लागि दर्ता गर्नुभएको संशोधनमा भनिएको छ, “आयोगले नेपाल सरकार र सरकारसँग सम्बन्धित निकायहरूको काम कारबाहीका सम्बन्धमा मात्र अनुसन्धान तहकिकात गर्नेछ। निजी क्षेत्रको आर्थिक अनियमितताबारे आयोगले अनुसन्धान तहकिकात गर्नेछैन।”
संशोधनहरूमा भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउने हदम्याद हटाउन पनि प्रस्ताव गरिएको छ। साथै नीतिगत निर्णयमा अख्तियारले अनुसन्धान गर्न नपाउने व्यवस्था हटाउन पनि संशोधनमा माग गरिएको छ। आजको गोरखापत्र दैनिकबाट
